सध्या महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप वाढला आहे.अशामध्ये संचारबंदी आणि जमावबंदीचे आदेश दिले जातात.मात्र लोकांमध्ये खूप कॉन्फयुजन निर्माण होत.ग्जमावबंदी होणार म्हणजे नेमकं काय होणार आणि जमावबंदी आणि संचारबंदी यादोन्ही मधला नेमका फरक काय. तर आज आपण तोच फरक जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
जमावबंदी म्हणजे ४ किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक एकत्रित जमू शकत नाही.आणि दुसरी गोस्ट संचारबंदी म्हणजे नेमकं काय आपल्याला मुक्त पने वावरता येणार नाही घराच्या बाहेर पडता येणार नाही. जमावबंदी म्हणजे नेमकं काय हे जाणून घेऊया…
जमावबंदी म्हणजे नेमकं काय?
जमावबंदी म्हणजे ४ किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करणे.जमाव बंदीच्या आदेशामध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक ठिकाणचा समावेश असतो.जमावबंदी मध्ये आपण जीवनावश्यक वस्तू करंदी करण्यासाठी दुकानावर जाऊ शकता.अशा वेळी एकाच व्यक्तीने जाणे सोयीस्कर ठरेल.
जमावबंदी हि फौजदारीच्या दंडसंहिता १४४ कलम अन्वे जारी केले जातात.जमावबंदीचा आदेश जिल्हाधिकारी देतात.जमावबंदीचा आदेश हा दोन महिन्यापर्यंतच असतो.
कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली किंवा एखादी नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथरोग परिस्थिती मानवी जीवनाला धोका पोहचत असेल तर राज्य सरकार कडून सूचना मिळाल्या नंतर जमावबंदीचे आदेश जरी केले जातात.
या आदेशातुन किंवा निर्बंधनातुन अत्यावश्यक सेवा बजावणारे पोलीस,महापालिका कर्मचारी,आरोग्य सेवेशी संबंधित अधिकारी कर्मचारी आणि माध्यमांना सूट दिली जाऊ शकते.याचे सर्व अधिकार मात्र प्रशासनांकडे राखीव असतात.
संचारबंदी म्हणजे नेमकं काय?
संचारबंदी लागू झाल्यावर घराबाहेर पडण्यास कडक निर्बंध लावले जातात.त्यालाच ‘कर्फ्यू’ देखील म्हणतात.एक किंवा जास्त व्यक्तींची सार्वजनिक ठिकाणच्या उपस्थिती वर तसेच हालचालीवर बंदी घालणे म्हणजेच संचारबंदी होय.
संचारबंदी हि ज्या त्या क्षेत्रात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त लागू करतात.कर्फ्यू म्हणजे सर्वकाही बंद.रस्त्यावर फक्त प्रशासन आणि पोलीस कर्मचारीच दिसतात.
हे आदेश फौजदारीच्या दंडसंहितेच्या कलम १४४ अन्वे जारी केले जातात.यामुळे आदेशाचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांना कारवाईचे आदेश प्राप्त होतात.अत्यावश्यक सेवा वगळता इतरांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास मनाई केली जाते.
जमावबंदी आणि संचारबंदीचे आदेश न पाळल्यावर काय कारवाई होऊ शकते?
जमावबंदी आणि संचारबंदी चे आदेश न पाळणाऱ्या व्यक्तीस कलम १६० आणि कलम १५१ अंतर्गत अटक होऊ शकते. तसेच भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १८८ नुसार एक ते सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागतो.मात्र हा गुन्हा जामीन पात्र असल्यामुळे अट्टक झाल्यानंतर हि जामीन मिळू शकतो.
