News

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली शेतकऱ्यांची बाजू; कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस तात्पुरती दिली स्थगिती!

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. इथे गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात काहीच मार्ग निघताना पाहायला मिळत नाही. प्रत्येक बैठक निष्फळ ठरत आहे. कलाकार मंडळींनी सुद्धा शेतकऱ्यांची बाजू घेत सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.

अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील शेतकऱ्यांची बाजू घेत केंद्र सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती देखील नेमली आहे. यामध्ये कृषी अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट या तज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या आणि सरकारच्या मध्ये असणाऱ्या वादाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सोपवणार आहे.

शेतकऱ्यांनी कालच संघटनांच्या माध्यमातून हे स्पष्ट केले होते की, “कायद्यावर जर स्थगिती आली तर त्याचे स्वागत आम्ही जरूर करू! मात्र, कोणत्याही समितीसमोर आम्ही हजर होणार नाही!” त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली किंवा समिती नेमली तरीदेखील, शेतकऱ्यांकडून या गोष्टीला कसा प्रतिसाद मिळतो यावर आंदोलनाचे पुढचे स्वरूप अवलंबून असेल.

प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी रोजी असतो आणि दिल्लीमध्ये होणाऱ्या या आंदोलनावर त्यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे होणारे कार्यक्रम आणि शेतकरी आंदोलन यामुळे मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर असणाऱ्या वेगवेगळ्या याचिकांवर आता सुनावणी होऊ शकते. याच मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना नोटीस देखील बजावली आहे.