Travel

‘नोटा’ ला बहुमत मिळाले तर कोण सत्तेत येते? जाणून घ्या

भारत हे संपूर्ण जगभरातील मोठे लोकशाहीप्रधान राष्ट्र आहे. भारतीय लोकशाहीला अधिक सशक्त आणि भक्कम बनवण्यासाठी संविधानाचा गाभा लाभलेला आहे.‌ भारतीय संविधानकारांनी संविधानामध्ये भारतीय लोकशाहीला तडा जाणार नाही व भारतीय लोकशाही प्रधान व्यवस्था अखंडपणे कार्यरत राहील. यासाठी अगदी तपशीला मध्ये बारीक बारीक गोष्टींची तरतूद केलेली आहे. भारतीय लोकशाहीला बळकट बनवण्यासाठी नागरिकांच्या हितासाठी, निर्माण करण्यात आलेल्या योजनांना लोकांनीच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी अमलात आणत असतात. या लोकप्रतिनिधींना लोकांमधूनच निवडून देण्यासाठी भारतीय संविधानाने नागरिकांना सर्वोच्च असा मतदानाचा अधिकार प्रदान केला आहे.

हा मतदानाचा अधिकार बजावणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे आद्य कर्तव्य मानले जाते. भारतीय मतदान यंत्रणा ही खूप व्यापक पद्धतीने कार्य करत असते. या सर्वसमावेशक मतदान प्रणालीमध्ये लोकांद्वारे लोकांसाठी काम करणारे लोकप्रतिनिधी निवडणे अभिप्रेत असते. मात्र, सध्याच्या काळामध्ये पैसा आणि सत्ता या दोन गोष्टींच्या आधारे नागरिकांना निरनिराळी आमिषे ,प्रलोभने दाखवून ठराविक प्रतिनिधींना निवडून आणण्याचे कार्य निरनिराळ्या पक्षांकडून केले जाते. मात्र, यामध्ये अंतिम  नुकसान हे नागरिकांचे होते.

कारण पैसा आणि दडपशाही यांच्या जोरावर निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हा लोकांच्या हितापेक्षा बहुतेक वेळा स्वतःच्या हितासाठीच सत्तेवर गेलेले असतात. अशावेळी आपण या लोकप्रतिनिधी ला का निवडून दिले हा एक प्रश्न निश्चितच मतदारांच्या मनात निर्माण होतो. पण अनेकदा परिस्थिती अशी असते की, निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांमध्ये एकही उमेदवार आपल्या मतासाठी पात्र नाही अशी भावना मतदारांमध्ये असते. यामुळे, या उमेदवारांपैकी कोणत्याही एका उमेदवाराला मत देऊन हे मतदार आपला अधिकार अगदी सहजपणे पार पाडतात. किंवा अनेक सुशिक्षित सजग मतदार एकही उमेदवार या निवडणुकीसाठी लायक नाही असे मत निर्माण करून मतदानाकडे सरळ सरळ पाठ फिरवतात.

ही परिस्थिती निश्चितच भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशासाठी चिंताजनक ठरते. भारतीय नागरिकांना मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी भारतीय मतदान व्यवस्थेमध्ये नोटा अर्थात नन ओफ द अबोव्ह कॅंडिडेट हा एक पर्यायही काही काळापूर्वी निर्माण करण्यात आला आहे. म्हणजेच या निवडणुकीमध्ये सहभागी झालेल्या उमेदवारांपैकी कोणत्याही उमेदवार किंवा पक्षावर  मतदाराला विश्वासार्हता वाटत नाही याचे हे जणू द्योतक ठरते.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने नोटा या पर्यायामुळे भारतीय लोकशाही मधील व निवडणुकांमध्ये व्यवस्था बहुतांशी शुद्ध करण्यास मदत होईल असा निकाल दिला होता. भारतीय निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम मशीन मध्ये नोटा या पर्यायाचाही समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश 2013 साली दिला होता व 2014 सालच्या निवडणुकांमध्ये जेव्हा नोटा या आदेशाचा वापर केला गेला तेव्हा एकूण मतदानापैकी 1.1 इतके मतेही नोटा च्या अंतर्गत आली.

नोटा हा पर्याय भारतामध्ये 2014 साली अवलंब करणारे भारत हे संपूर्ण जगभरातील चौदावे राष्ट्र आहे. नोटा हे निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी कशाप्रकारे उपयुक्त ठरते हे जाणून घ्यायचे असेल तर आपण असे म्हणू शकतो की, नोटा हे निवडणुकांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होणाऱ्या पक्षांना एक प्रकारे मतदारांनी दिलेला इशाराच असतो की या पक्षांनी आपल्या उमेदवारांना किंवा कार्यपद्धतीला वेळीच बदलावे. नोटा हा निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेतील पर्याय हा मतदान च्या असंतुष्टतेचे जणुकाही प्रतीक मानला जातो.

नोटाचा निवडणुकांवर प्रत्यक्ष किती परिणाम होतो तर नोटा द्वारे मिळालेली मते सर्वाधिक किंवा बहुमता मध्ये असली तर अशावेळी कोण विजयी ठरते? या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे ज्या वेळी एखाद्या निवडणुकीत नोटा या पर्यायाला बहुमत मिळालेले असते; तेव्हा नोटा हा पर्याय म्हणजे कोणतीही व्यक्ती नसते. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्वाधिक मते मिळालेल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.

म्हणजेच, नोटा द्वारे मतदारांनी नोंदवलेल्या मताच्या अधिकाराचा निवडणुकांवर प्रत्यक्ष असा प्रभाव पडत नाही. मात्र, जनतेमध्ये असलेला असंतोष निश्चितच जाहीर करण्याचे ते एक प्रभावी माध्यम ठरते. जगभरामध्ये सर्र्बीयायासारख्या देशात नोटा या पर्यायामुळे सरकार कोसळल्याच्या घटनांचा उल्लेख आढळून येतो. काही देशांमध्ये नोटा या पर्यायाद्वारे प्रस्थापितांना धक्का देण्याचे कार्य अगदी प्रभावीपणे घडवून आणल्याचे ही दिसून येते. यामध्ये पोलंडचा समावेश आहे. भारतामध्ये अजूनही या पर्यायाला सुव्यवस्थित पणे अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. कारण, केवळ आपल्या असंतोषाला दाखवण्यासाठी तासन्तास मतदानाच्या रांगेत उभे राहण्यापेक्षा मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचे ही प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. तसेच काही वेळा राजकीय पक्ष नोटा या पर्यायाला सुद्धा संगनमताने आपल्या विजयाची वाट निश्चित करण्यासाठी वापरू शकतात.

जगभरातील देशांमध्ये काही ठिकाणी नोटाच्या बहुमता मध्ये आल्यानंतर त्या ठिकाणच्या निवडणुका रद्द करून पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्यात आल्याची उदाहरणे अस्तित्वात आहेत. मात्र, भारतामध्ये अजूनही नोटा च्या बाबतीत कायदेशीर चौकटीमध्ये काही नवीन सुधारणा घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेमधील लोकप्रतिनिधींना आपल्या कर्तव्यांची जाणीव होऊ शकेल. या दृष्टीने 6 नोव्हेंबर 2018 रोजी, महाराष्ट्रामध्ये सर्वात प्रथम नोटाला ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये बहुतेक ठिकाणी बहुमत मिळाल्यानंतर त्या निवडणुका पुन्हा नव्याने घेण्यात येण्याची शिफारस महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने लागू केली. महाराष्ट्र पाठोपाठच हरियाणामध्ये सुद्धा 2018साली ग्रामपंचायत निवडणूकांमध्ये याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये 2018 साली झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये पुण्याजवळील एका गावामध्ये तब्बल 85 टक्के मतदान हे नोटा च्या बाजूने झाले होते याच पार्श्वभूमीवर या कायद्याची तरतूद करण्यात आली.